भारत सरकार ने PM E-DRIVE scheme को दो साल के लिए बढ़ा दिया है। यह scheme अब 31 मार्च 2028 तक चलेगी, लेकिन कुछ हिस्सों के लिए ही। PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement नाम की यह योजना Electric Vehicles (EVs) को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
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Scheme की शुरुआत और उद्देश्य
PM E-DRIVE scheme को 29 सितंबर 2024 को अधिसूचित किया गया था और यह 1 अक्टूबर 2024 से लागू हुई। इसका मुख्य उद्देश्य EVs को सस्ता और पर्यावरण-अनुकूल बनाना है। Scheme में e-2 Wheelers (e-2Ws), e-3 Wheelers (e-3Ws), e-Buses, e-Trucks, e-Ambulances और charging infrastructure को support दिया जाता है। कुल ₹10,900 crore का बजट है, जो EVs की manufacturing और adoption को मजबूत करेगा।
Extension की Details
Ministry of Heavy Industries ने scheme की मियाद 31 मार्च 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च 2028 कर दी है। लेकिन यह extension सिर्फ e-Trucks, e-Buses और testing agencies के लिए है। e-2Ws, e-Rickshaws, e-Carts और e-3Ws (L5) के लिए scheme 31 मार्च 2026 तक ही चलेगी। e-Buses के लिए 14,028 units को support मिलेगा, जिसमें ₹4,391 crore का allocation है। e-Trucks के लिए 5,643 vehicles पर ₹500 crore खर्च होंगे। अगर funds खत्म हो जाते हैं, तो scheme पहले बंद हो सकती है।
Incentives और Subsidies
Scheme में demand incentives दिए जाते हैं। e-2Ws और e-3Ws के लिए 1 अप्रैल 2025 से ₹2,500 per kWh का incentive मिलेगा। पहले यह ज्यादा था, लेकिन अब आधा कर दिया गया है। Incentives e-Vouchers के जरिए मिलते हैं, जो purchase के समय Aadhaar FACE authentication से generate होते हैं। Voucher का link registered mobile पर आता है।
EVs में advanced batteries लगी होनी चाहिए। कुल vehicles supported: e-2Ws – 24,79,120, e-3Ws L5 – 2,05,392, e-Rickshaws & e-Carts – 1,10,596। EV Public Charging Stations (PCS) के लिए 72,300 units पर ₹2,000 crore का provision है।
Eligibility और Application
Scheme में commercially registered e-2Ws और e-3Ws, साथ ही privately या corporately owned e-2Ws eligible हैं। Apply करने के लिए dealer पर purchase के समय e-KYC करवाएं। Scheme portal https://pmedrive.heavyindustries.gov.in/ पर जाकर details देख सकते हैं। EMPS-2024 को इसमें merge कर दिया गया है, जो 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक था।
निष्कर्ष
PM E-DRIVE scheme EVs को भारत में popular बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगी। Extension से e-Buses और e-Trucks जैसे segments को ज्यादा समय मिलेगा। अगर आप EV खरीदने की सोच रहे हैं, तो scheme के तहत subsidies का फायदा उठाएं। यह योजना green mobility और clean environment की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
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